UPS Update: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या सरकारी पेंशन योजनाओं में रुचि रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) लागू करने जा रही है।
यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) की जगह लेगी और सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देगी।
सरकार का दावा है कि नई योजना में निश्चित पेंशन (Fixed Pension) का प्रावधान होगा, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। आइए, जानते हैं कि यह स्कीम कैसे काम करेगी और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना है, जो NPS की जगह लेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों के लिए ज्यादा स्थिर और लाभदायक होगी।
- UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
- यह पेंशन बाजार की स्थिति से प्रभावित नहीं होगी, यानी बाजार गिरने पर भी पेंशन में कटौती नहीं होगी।
- सरकार इस योजना में कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
NPS और UPS में क्या फर्क है?
सरकार की नई योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कर्मचारियों के हित में होंगे।
| फीचर | NPS | UPS |
| पेंशन राशि | बाजार पर निर्भर | निश्चित 50% अंतिम वेतन |
| सरकार का योगदान | 14% | 18.5% |
| कर्मचारी का योगदान | 10% | 10% |
| बाजार का प्रभाव | हां | नहीं |
| रिटर्न की गारंटी | नहीं | हां |
- NPS में पेंशन बाजार की स्थिति पर निर्भर थी, जिससे कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ता था।
- UPS में पेंशन फिक्स होगी, जिससे कर्मचारियों को हर महीने तय राशि मिलेगी।
- सरकार ने अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
UPS के तहत कौन-कौन आएंगे?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।
- जो कर्मचारी NPS में थे, वे UPS में शामिल हो सकते हैं लेकिन वापस NPS में नहीं जा सकेंगे।
- इस योजना से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
सरकार ने नई पेंशन योजना क्यों लाई?
केंद्र सरकार को पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारियों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
- कर्मचारी यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी कि NPS को खत्म किया जाए।
- 2023 में सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने नई पेंशन प्रणाली की सिफारिश की।
- UPS को लागू करने का फैसला इसी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।
कर्मचारियों के लिए UPS के फायदे
नई पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे:
✅ निश्चित पेंशन – अब पेंशन बाजार पर निर्भर नहीं होगी।
✅ सरकार का अधिक योगदान – सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है।
✅ वित्तीय सुरक्षा – सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी।
✅ जोखिम मुक्त योजना – शेयर बाजार का कोई प्रभाव नहीं होगा।
✅ 10 साल की सेवा के बाद पात्रता – कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगी।
NPS की तुलना में यह योजना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं है और सरकार का योगदान भी अधिक है।
