सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने तबादला नीति (Transfer Policy) पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले ही ट्रांसफर पर लगा बैन हट सकता है।
इसके बाद कर्मचारी अपनी पसंद के स्थानों पर तबादले (Employee Transfer) के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिस पर सुनवाई भी होगी और तबादले किए जाएंगे।
2 साल से इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी
बता दें कि मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी करीब दो साल से तबादला प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव (MP Elections) के कारण तबादला नीति पर रोक लगी थी, जिससे हजारों कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
चुनावी व्यस्तताओं की वजह से कर्मचारी तबादला आवेदन (Transfer Request) भी नहीं कर सके थे। अब नई सरकार बनने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है।
नई तबादला नीति लगभग तैयार
सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के सूत्रों के अनुसार, नई तबादला नीति लगभग तैयार है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) और मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) की मौजूदगी में जल्द ही इस पर बैठक होगी। इसके बाद इसे कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
कब से शुरू होगी प्रक्रिया?
सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के अंत तक (Transfer Ban Lift) होने की पूरी संभावना है। इसके बाद कर्मचारी आवेदन जमा कर सकेंगे, जिन पर सुनवाई के बाद तबादले किए जाएंगे।
विभाग ने इसे जल्द लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें।
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
अगर बैन हटता है, तो कर्मचारियों को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- ऑनलाइन आवेदन: सरकार ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल (Transfer Portal) लॉन्च कर सकती है।
- विभागीय प्रक्रिया: संबंधित विभाग कर्मचारी के अनुरोध की समीक्षा करेगा।
- मंजूरी और आदेश: अनुमोदन मिलने के बाद तबादला आदेश (Transfer Order) जारी किया जाएगा।
