Retirement Age Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर आई है! जल्द ही उनके रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस फैसले के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है।
इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है और उनके लिए लंबी सेवा का अवसर मिलेगा।
रिटायरमेंट आयु में हो सकती है बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है।
इस निर्णय से कर्मचारियों को उनके कार्यकाल में एक और वर्ष का समय मिलेगा, जिससे उनकी सेवाएं और सरकार की कार्यकुशलता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का मानना है कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से कर्मचारियों की देनदारी में कुछ समय का इजाफा होगा।
इससे राज्य को भी कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। यह प्रस्ताव पहले ही कई स्तरों पर विचारित हो चुका है और अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।
विशेष मोबिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक विशेष मोबिलाइजेशन कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट को देखकर सरकार अब इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।
हालांकि, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बदलाव का नए रोजगार पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का अवसर मिले, लेकिन इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलते रहें।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
राज्य में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। जहां एक तरफ आईपीएस अधिकारियों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है, वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अभी 58 वर्ष है। इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार अब विचार कर रही है।
रिटायरमेंट आयु में समानता लाने पर विचार
यदि सरकार रिटायरमेंट आयु में समानता लाती है, तो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा। इस कदम से सरकार कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर भी कई अहम निर्णय लिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा।
