DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।
सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को जनवरी 2025 से नए दर पर DA मिलने लगेगा। हालांकि, इस बार बढ़ोतरी के प्रतिशत को लेकर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है।
ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी।
इस बार DA में केवल 2% की बढ़ोतरी संभव
पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार होली से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है। लेकिन इस बार कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index – AICPI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में इस बार केवल 2% की बढ़ोतरी हो सकती है।
यह बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद सबसे कम मानी जा रही है। इससे पहले सरकार ने हर बार DA में कम से कम 3% या 4% का इजाफा किया था।
अब DA एरियर की उठ रही मांग
कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिला।
अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस अवधि के एरियर का भुगतान किया जाए। बता दें कि DA संशोधन साल में दो बार किया जाता है –
- जनवरी-जून की अवधि का ऐलान मार्च में किया जाता है।
- जुलाई-दिसंबर की अवधि का ऐलान अक्टूबर-नवंबर में किया जाता है।
हालांकि, अब तक सरकार ने एरियर भुगतान पर कोई फैसला नहीं लिया है।
अब तक कितनी बढ़ी है DA दर?
2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होने के समय महंगाई भत्ता 125% था, जिसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। इसके बाद से सरकार हर साल दो बार DA में संशोधन कर रही है।
- जनवरी 2016: 125% DA बेसिक सैलरी में शामिल
- जुलाई 2016: 2% की पहली बढ़ोतरी
- जनवरी 2020 – जून 2021: DA बढ़ोतरी पर रोक
- अक्टूबर 2023: DA बढ़कर 53% हो गया
- जनवरी 2025 (संभावित): 2% की बढ़ोतरी के बाद DA 55% हो सकता है।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ते (DA) की दर AICPI (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर तय होती है। लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) हर महीने इस इंडेक्स के आंकड़े जारी करता है।
पिछले 6 महीनों के AICPI डेटा का विश्लेषण कर सरकार अगले 6 महीने के लिए DA दर निर्धारित करती है।
8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा DA का भविष्य?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हो चुकी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ एक और DA संशोधन बाकी रहेगा, जो अक्टूबर 2025 में होगा। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद DA को फिर से बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे यह शून्य से रीसेट हो जाएगा।
सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
अब लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस बार DA में केवल 2% की बढ़ोतरी होती है, तो यह पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार महंगाई को देखते हुए 3% या 4% की बढ़ोतरी करे। अब देखना होगा कि कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार कर्मचारियों को राहत देती है या फिर उन्हें निराशा हाथ लगती है।
