Employee News: यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और ऑफिस देर से पहुंचने की आदत बना चुके हैं, तो सतर्क हो जाएं! आपकी यह लेटलतीफी अब भारी पड़ने वाली है।
जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। जिसके तहत अप्रैल से सभी कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में लेट आने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति का पूरा लेखा-जोखा अब बायोमेट्रिक सिस्टम (Biometric Attendance) से जोड़ा जाएगा और अप्रैल महीने से वेतन भी इसी आधार पर निकाला जाएगा।
बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने इस फैसले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस से वेतन कटौती का फैसला
शासन द्वारा तय समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने वाले कर्मचारियों पर अब सख्ती की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी लेट आता है या बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सैलरी कट सकती है।
- अप्रैल से वेतन भुगतान (Salary Payment) पूरी तरह बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) के आधार पर किया जाएगा।
- समय पर न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) भी हो सकती है।
- कलेक्टर स्वयं समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspection) करेंगे।
देर से आने की आदत पड़ेगी महंगी!
सरकारी दफ्तरों में अक्सर यह देखा गया है कि कई कर्मचारी देर से आते हैं और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है और जनता को भी दिक्कत होती है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
15 दिन में पूरी होगी नई व्यवस्था
कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी सरकारी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन (Biometric Attendance Machine) लगानी होगी।
इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी (Attendance) इस मशीन के माध्यम से दर्ज होगी और उसी के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
कलेक्टर खुद करेंगे निरीक्षण
कलेक्टर ने यह भी कहा कि वे खुद इस व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspection) करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समय पर कार्यालय पहुंचें।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल कार्यालयीन कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि जनता को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।