DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार के बजट में राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण (CG Budget 2025) में शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance Hike) बढ़ाने का ऐलान किया।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले ही एक बड़ा तोहफा मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च के वेतन में शामिल होकर अप्रैल में भुगतान किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाकर 53% करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया?
देशभर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के वेतन में सुधार करने का फैसला किया। राज्य के कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike) की मांग कर रहे थे।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस पर मुहर लगाते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
राज्य कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी मासिक आय में इजाफा होगा। इस फैसले का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
CG बजट 2025 में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
इस बार के बजट में न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि अन्य वर्गों के लिए भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इनमें प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:
1. ड्रग्स के खिलाफ सख्त कदम
राज्य सरकार ने (Anti-Narcotics Task Force) के लिए 10 जिलों में 30 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाना है।
2. SISF का गठन
छत्तीसगढ़ में (SISF – Special Industrial Security Force) का गठन किया जाएगा, जो (CISF) की तर्ज पर कार्य करेगी। यह सुरक्षा बल विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
3. पुलिस बल को मिलेगी मजबूती
राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने के लिए सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।
4. पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात
राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अब (Journalist Honor Fund) को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10,000 रुपये था। इससे राज्य के पत्रकारों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
5. प्रवासी सम्मेलन का आयोजन
सरकार ने राज्य में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की है। इससे प्रवासी भारतीयों को अपने राज्य से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
