रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर एक अहम फैसला लिया है।
सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए एक हाईलेवल कमेटी गठित की है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक चातुरी नंद के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
विजय शर्मा ने बताया कि इस समिति का गठन किया जा चुका है और इसकी कार्यवाही जारी है। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में पुलिसकर्मियों को वेतन और भत्तों में राहत मिल सकती है।
समिति में कौन-कौन शामिल हैं?
विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस समिति का नेतृत्व एडीजी (कल्याण) पुलिस मुख्यालय कर रहे हैं। इसके अलावा, समिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- गृह विभाग के प्रतिनिधि
- पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना एवं प्रबंधन)
- पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक (छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल)
- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय
- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय)
- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा कल्याण, पुलिस मुख्यालय)
कब तक आ सकता है फैसला?
इस समिति का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों का विस्तृत अध्ययन करना और सरकार को उचित सिफारिशें देना है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है कि वेतन वृद्धि कब लागू होगी।
राज्य के हजारों पुलिसकर्मी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर समिति की सिफारिशों को सरकार मंजूरी देती है, तो पुलिसकर्मियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का कहना है कि वह पुलिसकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। हाल के वर्षों में महंगाई और अन्य वित्तीय जरूरतों को देखते हुए वेतन में सुधार की मांग लगातार बढ़ रही थी।
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि पुलिस विभाग के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है।
