8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया को रफ्तार दे दी है।
अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। चलिए जानते हैं इस अपडेट से जुड़े तमाम अहम बिंदु।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई प्रक्रिया की रफ्तार
काफी समय से अटके 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर अब सरकार ने गंभीरता दिखाई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों यानी टीओआर (Terms of Reference) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर टीओआर को अधिसूचित कर दिया जाएगा। साथ ही, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी घोषित किए जाएंगे।
रिपोर्ट तैयार करने मिलेगा इतना समय
सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th CPC Report) को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक वर्ष का समय मिल सकता है। उम्मीद है कि 2026 की पहली छमाही तक यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।
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सरकार ने यह भी साफ किया है कि नए वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाएंगे। यानी कर्मचारियों को पिछली अवधि का (arrears) भी भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी जेब में अच्छी-खासी रकम आएगी।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th CPC Latest News) का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस आयोग से उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 2026 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा वेतन लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
7वें वेतन आयोग से क्या रहा था फायदा?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। इस आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करनी थी।
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7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों (Salary and Allowances) में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही, पेंशन (Pension Benefits) में भी समान बढ़ोतरी लागू की गई थी।
आज भी केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बेसिक सैलरी के ऊपर मिल रहा है, जिसे सरकार हर छह महीने में रिवाइज करती है।
